छात्रसंघ चुनाव

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है l  इस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में छात्रों के सहभाग एवं लोकतंत्र के प्रशिक्षण के लिए छात्रसंघ ही सशक्त माध्यम है l  समाज में सक्षम एवं योग्य नेतृत्व सहज प्रक्रिया से ही उभरकर आ सकता है l जो छात्रसंघ के माध्यम से ही संभव है l 

छात्रों के लोकतान्त्रिक अधिकारों के संरक्षण एवं उनका योग्य नेतृत्व सहज प्रक्रिया से आये इस हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मानव संसाधन मंत्रालय ने जे,एम, लिंग्दोह समिति गठित की जिसके सुझावों के परिपेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा छात्रसंघ चुनावों को समिति की अनुशंसाओं के आधार पर करवाने के निर्देश वर्ष 2006 में जारी किये थे l 

लेकिन दुर्भाग्य का विषय है की देश में लगभग दो-तिहाई राज्यों में 70 प्रतिशत छात्र अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित हो रहे है या चुनाव प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन कर छात्रों के साथ चल किया जा रहा है l बिहार के विश्वविद्यालयों में पिछले 28 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराना, छात्रसंघ के प्रति उदासीन रवैये का परिचायक रहा है l